आज का सुविचार 🌅
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SACH: आज़ादी का विरोधाभासः अनुशासित लोग ही सबसे आज़ाद ज़िंदगी क्यों जीते हैं? | Dr. Subhash Chandra Show
देखिए 'सच' The Subhash Chandra Show
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@subhashchandra | #NageshKapoor
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दिल्ली के दो बड़े विश्वविद्यालयों में ग्रैफिटी वॉर !
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वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन.. टेंशन में आज क्यों दुश्मन?
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बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश के समुद्री बंदरगाह भारत के पूर्वी तट और हिंद महासागर के रणनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम हैं. अब बांग्लादेश अपने बंदरगाहों के विकास और संचालन के लिए चीन दी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की कंपनियों को भी जिम्मेदारी दे रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ढाका अपने बंदरगाहों के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा है, तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?
डेनमार्क के साथ किया 30 साल का समझौता
रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने डेनमार्क के साथ 30 साल का एक बड़ा समझौता किया है. यह एग्रीमेंट डेनमार्क के एपी मोलर-मार्स्क समूह की कंपनी एपीएम और चटगांव पोर्ट के लाडिया कंटेनर टर्मिनल के बीच हुआ है. इसके तहत कंपनी टर्मिनल की डिजाइनिंग, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन करेगी. इस परियोजना में करीब 55 करोड़ डॉलर के निवेश की उम्मीद है.
ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्रोजेक्ट में बंदरगाह का मालिकाना हक बांग्लादेश के पास ही रहेगा. जबकि डेनमार्क की कंपनी के पास टर्मिनल के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी ही रहेगी. दूसरे शब्दों में कहें तो बांग्लादेश ने अपनी समुद्री संपत्ति को किसी दूसरे मुल्क के हवाले करने के बजाय उसके विकास के लिए निवेश का यह रास्ता चुना है.
भारत को मायने समझने की जरूरत
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बांग्लादेश ने बंदरगाहों के सामरिक इस्तेमाल से चीन को पूरी तरह दूर कर दिया है. लेकिन उसके ताजा फैसलों से बांग्लादेश में चीन का एकाधिकार कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है. ऐसे में भारत को इस संतुलन को बारीकी से समझने की जरूरत है.
#Bangladesh #Denmark #China #Port #ZeeNews
डेनमार्क के साथ किया 30 साल का समझौता
रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने डेनमार्क के साथ 30 साल का एक बड़ा समझौता किया है. यह एग्रीमेंट डेनमार्क के एपी मोलर-मार्स्क समूह की कंपनी एपीएम और चटगांव पोर्ट के लाडिया कंटेनर टर्मिनल के बीच हुआ है. इसके तहत कंपनी टर्मिनल की डिजाइनिंग, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन करेगी. इस परियोजना में करीब 55 करोड़ डॉलर के निवेश की उम्मीद है.
ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्रोजेक्ट में बंदरगाह का मालिकाना हक बांग्लादेश के पास ही रहेगा. जबकि डेनमार्क की कंपनी के पास टर्मिनल के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी ही रहेगी. दूसरे शब्दों में कहें तो बांग्लादेश ने अपनी समुद्री संपत्ति को किसी दूसरे मुल्क के हवाले करने के बजाय उसके विकास के लिए निवेश का यह रास्ता चुना है.
भारत को मायने समझने की जरूरत
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बांग्लादेश ने बंदरगाहों के सामरिक इस्तेमाल से चीन को पूरी तरह दूर कर दिया है. लेकिन उसके ताजा फैसलों से बांग्लादेश में चीन का एकाधिकार कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है. ऐसे में भारत को इस संतुलन को बारीकी से समझने की जरूरत है.
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देखिए 'सच' The Subhash Chandra Show LIVE
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@subhashchandra @NageshKapoor3
x.com/i/broadcasts/1…
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भारत को क्या संकेत दे रहा बांग्लादेश? बंदरगाहों के सामरिक इस्तेमाल से चीन को दूर रखने की कोशिश, इन देशों को दिए ठेके
zeenews.com/world/article-…
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'आस्था' के आगे 'दूरी' के हारने की कहानी! नीब करौरी बाबा की लीलाओं की नई सीरीज
रहस्यदर्शी बाबा नीब करौरी - एपिसोड 4
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@RahulSinhaTV
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यूपी, दिल्ली, पंजाब... मुच्छड़ के आतंक का 'END'
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@A_suryavanshi_
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